Article 370: Supreme Court का Article 370 पर ऐतिहासिक फैसला, CJI ने Modi सरकार के निर्णय को मंजूरी दी है। इस मुद्दे पर पांच जजों की एक बेंच बनी थी। इसमें CJI ने तीन जजों के सहमत निर्णय को सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, Jammu-Kashmir ने भारत के साथ विलय के साथ अपनी संप्रभुता को भारत को समर्पित कर दिया था। मुद्दे ने कहा कि Jammu-Kashmir भारत के साथ विलय के बाद अलग स्वराज्य नहीं है। मुद्दे ने कहा – राष्ट्रपति के शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार की प्राधिकृति का प्रयास कर सकती है। मुद्दे ने कहा कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान केंद्र द्वारा लिए गए हर निर्णय को कानूनी रूप से चुनौती देना संभव नहीं है। इससे कठिनाईयां उत्पन्न होंगी।
देश के संविधान के सभी धाराओं को Jammu-Kashmir में लागू किया जा सकता है। इसे धारा 370(1)ड़ के तहत किया जा सकता है। मुद्दे ने राष्ट्रपति के आदेश को मान्य ठहराया। हमें Article 370 हटाने के लिए राष्ट्रपति के शक्ति का उपयोग गलत नहीं लगता है। Article 370 को हटाने की सिफारिश से पहले भी राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में आदेश जारी किए हैं। हर किसी ने कभी भी Jammu-Kashmir संविधान सभा की सिफारिश पर बाधित नहीं किया था। उसे अपनी इच्छा के आधार पर Article 370 को हटाने या बनाए रखने का निर्णय लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति को धारा 370 को अभोलने का अधिकार था। Jammu-Kashmir संविधान सभा के बंद होने के बाद, राष्ट्रपति को संविधान को अक्रिय करने का संवैधानिक अधिकार है। यदि उस समय संविधान सभा मौजूद नहीं थी। मुद्दे ने स्वीकार किया कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा कि राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की व्यापकता किसी भी परिस्थितियों में बहुत सीमित होती है। यह बहुत असाधारण परिस्थितियों में हो सकता है। राष्ट्रपति को विवेक के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है।
मुद्दे ने हालांकि स्वीकार किया कि संविधान के अनुसार Article 370 को उपयोग करके इसे बर्खास्त करने का निर्णय सही नहीं था। 2019 के 5 August के आदेश में, सरकार ने संविधान के अनुसार एक नए धारा को जोड़ा, जिसके तहत Jammu-Kashmir की संविधान सभा को Jammu-Kashmir विधायक सभा के रूप में व्याख्या किया गया था। मुद्दे ने कहा कि संविधान का व्याख्यान करने वाले Article (Section 367) का ऐसा उपयोग करना कहा जा सकता है कि संविधान संशोधन नहीं हो सकता है।
वास्तव में, Supreme Court के सामने यह सवाल था कि Jammu-Kashmir को दो केंद्र-शासित संघ राज्यों में बदलना संविधानिक है? संविधान बेंच ने यह भी विचार किया कि क्या Article 370 स्थायी या अस्थायी प्रावधान है। दूसरा, इसे सिफारिश के बिना हटाया जा सकता है? क्या गवर्नर का निर्णय संविधानिक था?
केंद्र सरकार ने 5 August 2019 को Jammu और Kashmir से Article 370 को हटा दिया था।
पहले, जब Supreme Court ने संविधान के Article 370 को समाप्त करने के फैसले पर सुनवाई करने से पहले, लोगों के द्वारा इस निर्णय के खिलाफ याचिकाओं का निरूपण होने से, लोगों के द्वारा जनता दल (PDP) की अध्यक्ष Mehbooba Mufti को सोमवार को उनके घर में हिरासत में डाला गया था। PDP ने इस आरोप की थी कि Mehbooba Mufti के आवास के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और उन्हें गैरकानूनी रूप से जब्त कर लिया गया है।
Gupkar में National Conference (NC ) के अध्यक्ष Farooq Abdullah और उपाध्यक्ष Omar Abdullah के निवास के पास इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई थी। Gupkar रोड के प्रवेश बिंदुओं पर police कर्मियों की एक टीम तैनात की गई थी। Omar Abdullah ने अपने आधिकारिक निवास को October 2020 में खाली करने के बाद अपने पिताजी के साथ रहना शुरू किया है। Srinagar के सांसद Farooq Abdullah वर्तमान संसद सत्र के लिए Delhi में हैं और उनका बेटा Kashmir Valley में है।
