न्यूज़ डेस्क हरियाणा। चण्डीगढ़। राकेश गुप्ता। हरियाणा सरकार आगामी दिनों में निकायों के अंतर्गत आने वाली 457 कॉलोनियों व नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत 150 कॉलोनियों को नियमित करेगी। इसके लिए प्रक्रिया जारी है। वहीं, वैध हो चुकी कॉलोनियों के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25 प्रतिशत फंड जारी कर दिया जाएगा और कार्य शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह घोषणा की।
बैठक में सीएम ने कहा कि अब जनसंवाद कार्यक्रम से शहरी क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में तो सौ से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। इसी तर्ज पर शहरों में लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रमों में आई एक-एक शिकायत को वह खुद डेशबोर्ड पर देखते हैं।
बैठक में बताया गया कि निकाय संस्थाओं में वार्डबंदी का काम लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी, 2024 तक पांच नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके तुरंत बाद चुनाव कराया जाएगा। गौर हो कि 28 जगहों पर नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होने हैं। यह चुनाव नई वार्डबंदी और ओबीसी ए कैटेगरी के आरक्षण की वजह से नहीं हो पाए, लेकिन सरकार अब इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने संतोषजनक जवाब न देने पर अंबाला सदर नगर परिषद के सीईओ सतेंद्र को 15 दिन के अवकाश जाने के आदेश दिए। बैठक में बताया कि आय बढ़ाने के लिए 100 जगहें विज्ञापन के लिए पंजीकृत हैं। 1930 ई-ऑक्शन होने हैं। 376 ऑक्शन में 40.44 करोड़ रुपये का राजस्व मिल चुका है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय दुकानों की बिक्री के बाद तुरंत रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्राॅपर्टी आईडी की आपत्तियों का निपटान त्वरित करें। यह बड़ा काम है, इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं।
