प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान युवा क्लब ने बढ़ाया कदम 23 मार्च को प्रदेश भर के जैविक खेती उत्पादक किसान जुटेंगे एक मंच पर, वसंत महोत्सव में होंगे शामिल

भिवानी, (ब्यूरो): रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने आर्गेनिक खेती को बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को बचाने के उद्देश्य से 23 मार्च को भिवानी के शहीद भगत सिंह चौक के नजदीक मेला ग्राऊंड में प्रदेश भर से जैविक खेती करने वाले किसान जुटेंगे तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर किसान युवा क्लब द्वारा आयोजित वसंत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। यह बात किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनिवाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनिवाल ने बताया कि प्रदूषण भरे माहौल में हमें अपने भोजन व पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है ताकि रासायनिक खेती से तैयार भोजन के दुष्प्रभावों से बचा जा सकें। इसके लिए भिवानी के युवाओं की पहल पर किसान युवा क्लब प्रदेश भर के जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच पर लाकर इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। इसी के तहत 23 मार्च को वसंत महोत्सव के माध्यम से भिवानी के मेला ग्राऊंड में सांय 4 बजे एक कार्यशाला का आयोजन होगा तथा जैविक खेती को लेकर परिचर्चा होगी। इसके साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों व जैविक खेती के उत्पादों को प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसान युवा क्लब एक ऐप भी लांच करेगा, ताकि प्रदेश के वे किसान जो जैविक खेती करते है तथा जैविक उत्पादों को प्रयोग करने वाले आम लोग इसके माध्यम से शुद्ध खाद्य पदार्थो को बेच सकें व खरीद सकें। उन्होंने कहा कि हालही में हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट का भी प्रावधान किया है। इससे प्रदेश में जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा किसान भी समृद्ध होंगे तथा जैविक खेती को प्रयोग करने वाले नागरिक भी स्वस्थ व ऊर्जावान भोजन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसान युवा क्लब से 1700 के लगभग किसान जुड़े हुए है, जो अलग-अलग मंचों के माध्यम से अपने जैविक उत्पादों को बेचते है। ऐसे सभी किसानों को एक मंच पर लाकर प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनका मंच कार्य कर रहा है। उन्होंने यह भी मांग की कि जैविक खेती में प्रयोग होने वाले कृषि मंत्रों पर जीएसटी राज्य सरकार कम करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए सब्सिडी पाने के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता दो एकड़ से घटाकर एक एकड़ कर दी है, जिससे किसानों को लाभ होगा।