महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की 34 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूची शुक्रवार को जारी कर दी. विभिन्न प्रवर्गों के आधार पर तय किए गए इस आरक्षण का सीधा असर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की सत्ता-समीकरण पर पड़ने वाला है.
ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, नासिक, जळगांव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ और नागपुर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद सामान्य प्रवर्ग (खुला) रखा गया है. इसके अलावा ठाणे, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, अमरावती, गोंदिया और गडचिरोली जिलों में सामान्य (महिला) आरक्षण लागू किया गया है.
अनुसूचित जाति (SC)
बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा और चंद्रपूर (महिला) जिले अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं.
अनुसूचित जमाति (ST)
पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) और वाशिम (महिला) जिले अनुसूचित जमाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं.
अन्य मागासवर्ग (OBC)
रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर और भंडारा जिलों के अध्यक्ष पद ओबीसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं.
स्थानीय स्वराज्य चुनावों का गणित बदलेगा
इस आरक्षण घोषणा से आगामी स्थानीय स्वराज्य चुनावों का राजनीतिक गणित पूरी तरह बदलने वाला है. पार्टियों को अब उम्मीदवार चयन करते समय नए आरक्षण का ध्यान रखना होगा. खासकर महिला आरक्षण से कई जिलों में नए चेहरों को आगे आने का मौका मिलेगा.
