भिवानी, (ब्यूरो): एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में मंगलवार को उप मंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसडीएम ने अत्याचार निवारण योजना की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को एससी/एसटी एक्ट बारे लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 85 हजार से सवा आठ लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की घटनाओं से पीडि़त एससी/एसटी जाति वर्ग के लोगों को सरकार की हिदायतों के अनुसार तुरंत प्रभाव से आर्थिक व कानूनी सहायता प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि जिला के जिन क्षेत्रों में ज्यादा घटनाएं होती हैं उन क्षेत्रों को चिह्नित करके व्यापक स्तर पर आमजन को जागरूक करने तथा आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंं। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी एक्ट का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएं ताकि पीडि़त व्यक्तियों को समय पर लाभ मिल सकें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जिन केसों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते है तो उसी समय उसकी एक प्रति संबंधित विभाग में भी भिजवाई जाए और जल्द से जल्द चालान न्यायालय में पेश किए जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अखराज यानी कैंसिल किए गए केसों का भी पूरा विवरण बैठक में लेकर आए। तहसील कल्याण अधिकारी अश्विनी ने एसडीएम को बताया कि एक नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक उपमंडल भिवानी में 11 केस एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए है। उन्होंने बताया कि छह व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि चार केस अखराज यानी कैंसल किए गए हैं।
