हिसार, (ब्यूरो): मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हिसार के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि वेकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन की शुरूआत की गई है। यह अभियान भारत के न्यायिक तंत्र पर बढ़ते बोझ को कम करने के साथ-साथ जनता को त्वरित, सरल, सुलभ तथा सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यस्थता की भूमिका को रेखांकित करता है। अभियान के अंतर्गत 31 जुलाई तक उपयुक्त लंबित मुकदमों को हिसार स्थित समझौता केंद्र भेजा जाएगा, जहां उनका निपटारा आपसी सहमति के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस अभियान में विशेष रूप से वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, अपराधों के समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, विभागीय वसूली, विभाजन बेदखली, भूमि अधिग्रहण व अन्य उपयुक्त सिविल मामलों को शामिल किया जाएगा। संबंधित अदालतों द्वारा ऐसे मामलों को मध्यस्थता केंद्र में भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के मुकदमे वर्तमान में विभिनन अदालतों में लंबित हैं, वे अपनी अदालत के माध्यम से अपने मामले मध्यस्थता केंद्र हिसार में भिजवा सकते हैं।
