Parliament security: Delhi Police ने सदर बाज़ार से इंडिया गेट तक खरीदे गए झंडों का पता लगाया, घुसपैठियों सागर शर्मा और मनोरंजन डी. कुमार के साथ
Delhi Police की स्पेशल ब्रांच ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपीयों को लिए और उन्हें जगहों पर पूछताछ की जहां उन्होंने इकट्ठा होकर झंडे और अन्य आइटम खरीदे थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपियों को इंडिया गेट, सदर बाजार और महारानी बाग ले जाया।
सूत्र बता रहे हैं कि संसद में प्रवेश करने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन डी को बुधवार को वहां ले जाया गया था, जहां से उन्होंने झंडे खरीदे थे। प्रवेश करने से पहले, आरोपितों ने इंडिया गेट पर एक दूसरे को झंडे और धूप कैन्स बाँट दिए थे। प्रवेश करने से पहले सभी आरोपी इंडिया गेट पर इकठ्ठा हो गए थे।
उन्हें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के महारानी बाग क्षेत्र में भी ले जाया गया। कहा जा रहा है कि यहां उन्होंने साजिश रचने के लिए एक बैठक बुलाई थी। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि इन स्थानों पर आरोपियों को ले जाया गया था ताकि पूरे घटना के क्रमश: कड़ीयों को जोड़ा जा सके।
2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की सालगिरह पर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक दिखी। इस समय सागर शर्मा और मनोरंजन डी नामक दो व्यक्ति जीरो वर्ग के दौरान लोकसभा के दर्शक गैलरी से घरौंदे में छलांग लगाकर ‘दिक्तेटरशिप वर्क नहीं करेगी’ के नारे बुलंद करते हुए वहां से कूदकर गेलो गैस छोड़ी थी।
5 जनवरी तक कस्टडी में आरोपी
इसी के साथ, अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद भवन के परिसर से ‘दिक्टेटरशिप वर्क नहीं करेगी’ के नारे बुलंद करके एक ‘कैन’ से रंगीन गैस छोड़ी थी। उन सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ाई से कड़ाई विधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। सभी छह आरोपी 5 जनवरी तक Delhi Police की हिरासत में हैं।
नीलम आजाद को High Court से झटका
आजाद, संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक आरोपी, नीलम आजाद की हेबियास कॉर्पस याचिका को High Court ने जल्दी से सुनने से इनकार किया। नीलम के पक्ष से वकील सुरेश कुमार ने नीना बंसल कृष्ण और शालिन्द्र कौर की वेकेशन बेंच के सामने आया। उन्होंने नीलम को पुलिस हिरासत से तत्काल रिहा करने की मांग की, जो उन्हें दिसंबर 21 की कोर्ट की आदेश की वैधता पर चुनौती देती है, उन्हें तत्काल पुलिस हिरासत से मुक्त करवा देनी चाहिए।
High Court ने तत्काल सुनने से इनकार किया
आजाद ने यह तर्क दिया कि हिरासत के दौरान उसको अपनी पसंद के कानूनी प्रैक्टीशनर से परामर्श लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। वास्तव में उससे केवल हिरासत आवेदन के निस्तारण के बाद कहा गया था। उसने दावा किया कि 14 दिसंबर को उसको एक बार कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जबकि पुलिस हिरासत में 29 घंटे बिता चुका था। वकील ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और इसलिए मामले को तत्काल सुनना चाहिए।
हालांकि, High Court ने कहा कि इस मामले में जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई को छुट्टियों के बाद, यानी 3 जनवरी को तय किया। आजाद को Delhi Police ने 13 दिसंबर को तीन और आरोपियों – सागर शर्मा, मनोरंजन डी और अमोल शिंदे के साथ गिरफ्तार किया था। जबकि आजाद और शिंदे पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, शर्मा और मनोरंजन डी धूप कैनिस्टर के साथ लोकसभा चैम्बर में पहुंचे थे। इसके बाद मामले में और दो आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। 21 दिसंबर को, ट्रायल कोर्ट ने Delhi Police से आजाद के वकील के साथ एफआईआर की प्रति साझा करने का आदेश दिया था। हालांकि, 22 दिसंबर को, High Court ने इस आदेश को रोक दिया था।
Delhi Police ने बुधवार को अदालत में एक याचिका दाखिल की, जिसमें संसद सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया। इस आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने 2 जनवरी को सुनवाई के लिए मामला अवकाश के लिए कहा, कुछ आरोपियों के वकीलों की अनुपस्थिति को दरबार ने दरज किया।
याचिका के सुनवाई के दौरान, पुलिस ने अदालत में छह आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम देवी, ललित झा और महेश कुमावत को प्रस्तुत किया। सभी वर्तमान में 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं। Delhi Police ने तर्क किया कि आरोपी जांच में भटक रहे हैं और पूरे साजिश को उजागर करने के लिए सभी पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराना आवश्यक है।
Delhi Police के लिए प्रतिनिधि वकील अखंड प्रताप सिंह ने पहले ही अदालत को सूचित किया था कि हमला ठीक-ठाक प्लान किया गया था। उन्होंने दरबार के समक्ष और सामने रखा कि आरोपियों के वास्तविक उत्कृष्ट पीछे की मोटिव को खोजने और यह जानने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता है कि क्या उनका किसी अन्य दुश्मन देश या आतंकी संगठन से कोई संपर्क था।