चारों अधीक्षक अभियंता को सौंपा मांग पत्र, आगामी रणनीति तैयार करेगा संगठन

भिवानी, (ब्यूरो): हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्करज यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ जिला कमेटी व जिले के कर्मचारी अपनी मांगों व समस्याओं के लिए अधीक्षक अभियंता पब्लिक हेल्थ कार्यालय के प्रांगण में इक_े हुए। कर्मचारियों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए जिला भिवानी प्रधान सुरेन्द्र कुमार टोनी, चरखी दादरी जिला प्रधान जयप्रकाश पुनिया को बताया कि 1 अप्रैल से मुख्य जलघरों को सरकार पंचायतों के अधीन करने जा रही हैं जिससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। ऐसी 24 सूत्रीय मांगों का मांग-पत्र अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दलबीर सिंह दलाल को सौंपा। रोष प्रदर्शन में विशेष रूप से प्रांतीय प्रधान ईश्वर शर्मा, प्रांतीय सचिव संदल सिंह राणा ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जिसमें श्रीभगवान अहलावत, जयभगवान जांगड़ा, सज्जन भारद्वाज, दलबीर श्योराण, हरकेश शर्मा, सरजीत खेड़ा, राजकुमार सेन, अली मोहम्मद व चांद राम ने आज के धरने में अहम भूमिका निभाई। यह जानकारी जिला प्रेस प्रवक्ता अमित कुमार जांगड़ा ने दी।
प्रांतीय प्रधान ईश्वर शर्मा ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि आगामी 23 मार्च 2025 को पब्लिक हैल्थ मंत्री के हिसार आवास का घेराव को मंत्री रणबीर गंगवा के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। यहां से चलकर सभी कर्मचारी सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल भिवानी दिनेश राठी, यमुना जल सेवाएं परिमण्डल भिवानी आर.के. बत्रा को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारी पैदल मार्च करते हुए भवन तथा मार्ग विभाग परिमण्डल सुरेन्द्र देशवाल को ज्ञापन सौंपा। सभी अधीक्षक अभियंताओं ने संगठन को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों का ज्ञापन मुख्य अभियंता को भिजवाकर समस्याओं का निदान करवाने का हरसंभव प्रयास किया जायेगा।
जिला प्रधान सुरेन्द्र कुमार टोनी ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांग जिनमें अप्रैल 2025 से गांव के जलघरों को पंचायतों के अधीन किया जा रहा है उसका संगठन भारी विरोध करता है, ग्रुप-डी कर्मचारियों का वृद्धि भत्ता सरकार नये वर्ष से एकमुश्त देना चाह रही है संगठन यह मांग करता है कि वृद्धि भत्ता वेतन के साथ पहले की तरह दिया जाये, तीनों विभागों में वर्ष 2020 से 2023 तक के एलटीसी के बकाया बिल नहीं बन रहे उनका ऑप्शन खुलवाया जाये ताकि कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ मिल सके। एचकेआरएन व किसी प्रकार के कच्चे कर्मचारी का सरकार की हिदायतों के अनुसार जो सरकार ने एक्ट पास किया है उसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाये।