Haryana और Punjab High Court ने सरकारों को पांच साल से लंबित गौशालाओं की खराब स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

Chandigarh: Punjab और Haryana High Court ने गायों की मौत और गौशालाओं की बुरी स्थिति का संज्ञान लेते हुए इस सम्बंध में कई मामलों की सुनवाई की थी, उन्होंने 22 May 2018 को Haryana और Punjab सरकार से स्थिति रिपोर्ट बुलवाई थी।

लेकिन पांच वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी, दोनों राज्यों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी और High Court से समय की मांग की। एक्टिंग High Court मुख्य Ritu Bahri के नेतृत्व में कारवाई करने वाले विभाजन बेंच ने 22 May 2018 के आदेश के अनुसार दोनों सरकारों से 13 March 2024 तक स्थिति रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

सांगा और दूध-मुक्त गाय पानी और चारा के लिए बेकार हैं।

इस मामले में दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया कि गायें राज्य के बाहर भेजी जा रही हैं जो दूध देने वाली गायों के नाम पर भेजी जाती हैं, लेकिन उन्हें विविस्तार से कसाईखानों में बेच दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य में दूध देने वाली गायों को चारा, पानी और शेड मिलता है, जबकि बैल और गौशालाओं की आवश्यकता हैं। जो न कि उन्हें पानी और चारा की आवश्यकता है।

गाय और गौशाला के संबंध में सरकार का दोहरा मापदंड – याचिककर्ता

उसकी स्थिति बिगड़ रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार गायों और गौशालाओ के संबंध में दोहरा मापदंड अपना रही है। कुछ अखबारों की खबरों का उदाहरण देते हुए कहा गया था कि सेना की गौशालाएं बंद हो रही हैं और उन्हें पैकेट दूध दिया जा रहा है। वही दूसरी ओर, सरकार कहती है कि पैकेट दूध हानिकारक है।

इन गोशालाओं से आने वाली गायों को राज्य की गौशालाओं में शिफ्ट करने की तैयारी जारी है। इसके कारण इन गौशालाओं में केवल दूध देने वाले जानवरों के लिए जगह बचेगी और जो दूध नहीं देते हैं, उन्हें भूख से मरने दिया जाएगा। इस परिस्थिति में, गौशालाओं का मौलिक उद्देश्य हानि हो जाएगा और वे दुग्धशालाओं में बदल जाएंगी।