चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण निर्णय रद्द करें सरकार: ट्रांसपोर्ट फेडरेशन

भिवानी, (ब्यूरो): आल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के समर्थन में व निजीकरण रद्द करने की मांग को लेकर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बंधित सर्व कर्मचारी संघ भिवानी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। आल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद, महासचिव सुमेर सिवाच, उप महासचिव पवन शर्मा ने संयुक्त ब्यान में कहा चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश में निजीकरण के खिलाफ बिजली निजीकरण के खिलाफ आंदोलन पर है, केंद्र व राज्य सरकारें कर्मचारियों व जनता की आवाज को अनसुनी कर हठधर्मिता अपनाते हुए बिजली का निजीकरण कर पूंजिपतियों के हवाले कर रही है। उन्होंने कहा निजीकरण से बिजली महंगी हो जाएगी व आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरबत सिंह पूनिया व वर्किंग कमेटी सदस्य सुमेर सिवाच ने सवाल करते हुए कहा जनता की मांग नहीं है,तो बिजली का निजीकरण क्यों कर रही है सरकार? उन्होंने बताया देश भर के राज्यों से आल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर बिजली निजीकरण रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को आज ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा सरकार अपने निर्णय से पिछे नहीं हटी तो बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में देश भर के ट्रांसपोर्ट कर्मचारी सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा बिजली निजीकरण से जनता पर बोझ पडऩे के अलावा बेरोजगारों को के लिए स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा व मांगों को लेकर 9 जनवरी को विजयवाड़ा आंध्रप्रदेश में आल इंडिया रोड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन की घोषणा की जाएगी।