सिरसा में किसानों पर 20 हजार रुपये जुर्माना, 2 साल तक MSP पर नहीं बेच पाएंगे फसल
सिरसा : सिरसा जिले में लगातार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर अब कृषि विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कृषि विभाग की ओर से ऐसे तीन किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिन्होंने पराली को आग लगाई थी, वहीं पांच किसानों पर लगभग 2 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। पराली के जलने की घटनाएं लगातार बढ़ने से जिला प्रशासन और कृषि विभाग की चिंताए भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब कृषि विभाग ने पराली कम से कम जले इसको लेकर अब दिन और रात को गांवों में पहरा देने के निर्देश भी दिए है।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने लापरवाही की तो भेजे जाएंगे नोटिस
कृषि विभाग के उपनिदेशक सुखदेव सिंह कंबोज ने सख्त शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी है कि अगर गांवों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से पराली जली तो अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भेजे जाएंगे। कृषि विभाग कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। पराली को आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग संयुक्त रूप से किसानों को जागरूक करने में जुटा है। अलग-अलग माध्यम से किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और विभाग और सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारियां दी जा रही है।
कृषि उपनिदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सिरसा में हरसक के माध्यम से कुल 16 जगह पर आगजनी की घटना मिली थी। उनमें से पांच जगह की पहचान कर पांच किसानों पर 2 हजार रुपये जुर्माना किया गया है तो वहीं तीन किसानों पर एफआईआर दर्ज कर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेड एंट्री दर्ज की गई है, जो 2 साल तक एमएसपी पर अपनी कोई भी फसल को नहीं बेच पाएंगे।
रेड से ग्रीन जोन में आने वाले गांव की पंचायत को मिलेंगे 1 लाख रुपये
डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि धान की पराली नहीं जलाने को लेकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। जागरूकता वैन और अन्य के माध्यम से न केवल पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है बल्कि पराली के धुएं से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान के बारे में भी अवगत करवाया जा रहा है। इसी के साथ पराली प्रबंधन कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की जानकारी भी किसानों को दी जा रही है। पराली को मिट्टी में मिलाने व गांठ बनाने वाले किसान को 1 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। रेड से ग्रीन जोन में आने वाले गांव की पंचायत को 1 लाख रुपये मिलेंगे। सिरसा के 11 गांव रेड जोन में शामिल हैं।
