ईडी ने केजरीवाल के फोन को किया जब्त, सीएम हाउस के बाहर AAP कार्यकर्ता हुए इकट्ठा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक टीम बृहस्पतिवार शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार के ठीक बाद ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी के ज्वॉइंट डायरेक्टर केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल के बयान दर्ज किए हैं। सीएम हाउस के बाद बड़ी संख्या में पुलिसबल और आरएएफ की टीम तैनात हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अधिकारी मामले में समन देने के लिए केजरीवाल के आवास पर गए। उन्होंने बताया कि ईडी टीम ने मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों को यह भी बताया कि उसके पास तलाशी वारंट है। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख केजरीवाल को ईडी ने कई बार समन भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी अरविंद केजरीवाल के घर की तलाशी ले रही है। सूत्रों ने बताया कि ईडी केजरीवाल से पूछताछ भी कर सकती है। इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने से रोका गया है।

इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कड़े विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम राहत अर्जी को खारिज नहीं करना और इसपर बाद में सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट का सहमत होना उनके लिए एक बड़ी जीत है। यह पूछे जाने पर कि ईडी की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ केजरीवाल को राहत देने से हाईकोर्ट के इनकार करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इस पर आतिशी ने कहा कि कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि ईडी की टीम शाम में केजरीवाल के आवास पहुंची है। उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी आबकारी नीति मामले में जांच में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को समन देने उनके आवास पर पहुंचे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिन में केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से किसी प्रकार का संरक्षण देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण का अनुरोध करने संबंधी आप नेता की अर्जी को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है, उसी दिन (केजरीवाल को) समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की मुख्य याचिका भी सुनवाई के लिए निर्धारित है। आतिशी ने पहले कहा था कि केजरीवाल ईडी की जांच में शामिल होना चाहते हैं और एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं लेकिन यह उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है।