सरकारी विभागों पर 10 करोड़ का प्रोपर्टी टैक्स बकाया, रिकवरी के लिए परिषद ने तेज की कार्यवाही
बहादुरगढ : बहादुरगढ शहर के सरकारी दफ्तरों पर नगर परिषद का 10 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। दरअसल नगर परिषद क्षेत्र के सरकारी दफ्तरों पर परिषद का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। इसमें सबसे अधिक बकाया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पर है। रेडक्रॉस सोसाइटी के पास एम आई ई एरिया में 65हजार294 स्क्वेयर यार्ड की इंस्टिट्यूशनल प्रोपर्टी है जिस पर 2 करोड़ 21 लाख 91 हजार 928 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बनाता है ।याब इसकी वसूली के लिए रेडक्रॉस को नोटिस दिया गया है।
पुलिस विभाग को भी 1 करोड़ 2 लाख 15 हजार 668 रुपए का बकाया देने के लिए नोटिस दिया है। सिंचाई विभाग को 99 लाख 60 हजार 876 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया का नोटीस दिया गया है। परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला का कहना है कि सरकारी विभागों पर 10 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। इसके लिए नोटिस दिए गए है। परिषद में एक अधिकारी की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए विशेष तौर पर लगाई गई है। उनका कहना है कि प्रोपर्टी टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल शहर में विकास कार्यों पर किया जाएगा।
भारतीय रेल विभाग पर भी नगर परिषद का 75 लाख 75 हजार 560 रुपए का बकाया है। इनके अलावा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पर 74 लाख 43 हजार 916 रुपए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पर 65 लाख 3 हजार 521 रुपए, एक्साइज और कर विभाग पर 12 लाख 78 हजार 743 रुपए, सोशल जस्टिस विभाग पर 5 लाख 19 हजार 633 रुपए, पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट पर 7 लाख 22 हजार 395 रुपए, बीएसएनएल पर 4 लाख 66 हजार 843 रुपए, पीडब्ल्यूडी पर 9 लाख 19 हजार 831 रुपए, हरियाणा रोडवेज पर 8 लाख 66 हजार 957 रुपए, फायर सर्विसेज पर 3 लाख 77 हजार 101 रुपए, स्पोर्ट्स युथ अफेयर विभाग पर 46 लाख 60 हजार 125 रुपए, ट्रांसपोर्ट विभाग पर 10 लाख 65 हजार 311 रुपए, पंचायती राज विभाग पर 16 लाख 18 हजार 671 रुपए, महिला एवं बाल कल्याण विभाग पर 6 लाख 71 हजार 507 रुपए, टूरिज्म पर 2 लाख 36 हजार 551 रुपए, हाउसिंग बोर्ड पर 14 हजार 283 रुपए, हरियाणा राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड पर 4 हजार 698 रुपए और रेवेन्यु विभाग पर सबसे कम 3 हजार 656 रुपए का बकाया है। सरकारी विभागों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों को भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए परिषद की तरफ से नोटिस जारी किए गए है। नगर परिषद ने इस बार के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से वसूली का आंकड़ा भी बढ़ाने की बात कही थी, जिसको लेकर अभी से कवायद तेज कर दी गई है।
