कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण सरकारी तेल कंपनियों को काफी फायदा हुआ है. ये कंपनियां बाजार के 90% हिस्से पर हावी हैं. सरकार ने तीन प्रमुख सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को आम चुनाव से ठीक पहले 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी करने का निर्देश दिया था. अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है. आइए समझते हैं कि यह कैसे संभव हो सकेगा.
2010 से ही लागू है ये नियम
पेट्रोल की कीमत को 2010 में वैश्विक बाजार की कीमतों से जोड़कर नियंत्रणमुक्त किया गया था, और 2014 में डीजल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया गया था. कई राज्यों में भारतीय अभी भी पेट्रोल के लिए 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक का भुगतान कर रहे हैं, जबकि डीजल की कीमतें 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं. ईंधन का परिवहन से लेकर खाना पकाने तक के व्यापक उपयोग के लिए महंगाई के दबाव पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जबकि टायर से लेकर विमानन तक कई उद्योग भी इस पर निर्भर हैं.
ये है भारत का प्लान
रॉयटर्स के अनुसार, सचिव ने कहा कि ओपेक से भारत यह भी चाहता है कि तेल उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत जैसे देश हैं, जहां ईंधन की मांग बढ़ रही है. पिछले सप्ताह, ओपेक+, जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगियों से बना है, उसने कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद अक्टूबर और नवंबर के लिए नियोजित तेल उत्पादन वृद्धि को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की. भारत जो वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है, अपनी तेल आवश्यकताओं के 87% से अधिक के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है. सचिव ने कहा कि भारतीय कंपनियां रूस सहित सबसे अधिक लागत प्रभावी आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे तेल की खरीद को अधिकतम करने के लिए तैयार हैं.
