‘2017 से पहले बिचौलिए डकार जाते थे गरीबों का पैसा… हमने लगाई लगाम’, यूपी की योजनाओं पर सीएम योगी का बड़ा दावा

उत्तर प्रदेश के सहकारी,एमएसएमई क्षेत्र में 2017 के बाद से बड़ा बदलाव आया है. मौजूदा सरकार के स्पष्ट इरादे ने जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम दिए हैं. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा किया है. सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले एमएसएमई क्षेत्र में राज्य की हालत बेहद खस्ता थी. हर तरफ लूटमार का माहौल था. एक तरह से इस पर पूरी तरह से माफिया काबिज थे, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है.

स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो स्थिति थी उसने राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन को मजबूर किया था. कारीगर निराश थे और एमएसएमई क्षेत्र ढहने की कगार पर था. सरकार ने प्रोत्साहन दिया और एक जिला, एक उत्पाद पहल के जरिये इसे बढ़ावा दिया. CM योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए दावा किया कि 2017 से पहले, न तो विकास था और न ही रोजगार. योजना का लाभ बिचौलिए लेते थे. सहकारी क्षेत्र पर ऐसे लोग काबिज थे जो माफिया से कम नहीं थे. उस समय विकास और रोजगार के अवसरों की कमी थी और सहकारी क्षेत्र अस्त-व्यस्त था. सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार किया गया है.

16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 मुनाफे में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस समय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 16 जिला सहकारी बैंकों को चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित किया था. आज, इन 16 जिला सहकारी बैंकों में से 15 मुनाफे में आ गए हैं. बचे हुए एक को भी मुनाफे में लाने की कोशिश जारी है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) को मजबूत किया है. इस दौरान सीएम द्वारा स्टेट फोकस पेपर 2026-27 भी जारी किया गया.

मौजूदा सरकार की नियत साफ

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पैक्स की संख्या बहुत अधिक है. हमने उनका टर्नओवर बढ़ाया है, उनकी ऋण सीमा बढ़ाई है और उन्हें खाद वितरण के काम में शामिल किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी विभाग में कर्मचारियों की कमी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अच्छे खाद वितरण प्रणालियों में से एक हासिल किया है.

उन्होंने कहा कि कृषि और सहकारिता विभागों के बीच तालमेल से सहकारी समितियां एक बार फिर नए जन आंदोलन के रूप में उभरी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का पहला राज्य है जो अपने एमएसएमई क्षेत्र को पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर दे रहा है. उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है, तो नतीजे भी साफ दिखते हैं.