हरियाणा

कृषि मंत्री का दावा: पराली प्रबंधन में हरियाणा सबसे आगे, 200 करोड़ की सब्सिडी से दिखा असर

चरखी दादरी: चरखी दादरी लघु सचिवालय में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री बुधवार को शामिल हुए. बैठक के दौरान आई 16 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मंत्री मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बाकी को अगली बैठक तक के लिए पेंडिंग रखा गया. इनमें पेयजल, सीवरेज, ओवरलोडिंग, पुलिस व अवैध खनन जैसी शिकायतें शामिल थीं.

कृषि मंत्री का बड़ा दावा: इस दौरान हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश के किसानों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए पराली नहीं जलाई. इसी वजह से हरियाणा देशभर में पराली न जलाने वाले राज्यों में पहले स्थान पर पहुंच गया है. मंत्री श्याम सिंह के अनुसार इस साल राज्य में सिर्फ 50 से 60 ही पराली जलाने के मामले सामने आए हैं. पराली प्रबंधन के लिए किसानों को दी गई 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी का सीधा फायदा अब दिखाई देने लगा है.

अधिकारियों को दिए निर्देश: श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों को सीधा फायदा मिल रहा है और पराली प्रबंधन अब किसानों के लिए लाभदायक उद्योग का रूप ले चुका है.

खराब हुई फसलों का दिया जाएगा मुआवजा: मंत्री ने बताया कि बारिश व प्राकृतिक आपदाओं से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जा रहा है. वहीं, कम दाम पर बिक रहे बाजरे की भरपाई भावांतर योजना के तहत की जा रही है ताकि किसानों को नुकसान न हो. इसके अलावा कृषि मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की एकतरफा जीत का दावा भी किया. उन्होंने अवैध माइनिंग के मामलों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया है. दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं.

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