भिवानी, (ब्यूरो): हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को भिवानी के उपायुक्त महाबीर कौशिक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मांगपत्र सौंपते हुए गु्रप डी के 7596 पदोंं में पूर्ण रूप से 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग उठाई। समिति ने ज्ञापन की प्रति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, मुख्य सचिव हरियाणा, पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाईस चेयरमैन विजेंद्र बडग़ुजर को भी भेजी। मांगपत्र सौंपते हुए हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मांगेराम तुंदवाल, प्रदेश महासचिव अधिवक्ता शिवकुमार बेडवाल, लीगल एडवाईजर अधिवक्ता अजय संभ्रवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा गु्रप डी के 7596 पद विज्ञाप्ति किए जाने प्रस्तावित हुए है। जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, जो कि 10 प्रतिशत डीएससी समाज को तथा 10 प्रतिशत ओएससी समाज को दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विज्ञापित पद 7596 पदों का 20 प्रतिशत 1519 पद बनता है, जबकि सरकार द्वारा 1209 पद ही आरक्षित श्रेणी डीएससी व ओएससी समाज के लिए किए गए है। इससे सीधा-सीधा 310 पदों का नुकसान डीएससी व ओएससी समाज को हुआ है। उन्होंने कहा कि डीएससी व ओएससी समाज पहले ही सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन की मार झेल रहे है तथा अब सरकार ने दोनों वर्गो के लिए अलग-अलग आरक्षण का फैसला लेकर इन वर्गो के लोगों को रोजगार के अधिकार को कम करने का काम किया है, जिसका सीधे रूप से प्रभाव इनके भविष्य पर पड़ेगा। ऐसे में वे मांग करते है कि 7596 पदों का 20 प्रतिशत आरक्षण 1519 पद डीएससी तथा ओएससी आरक्षित प्रदान श्रेणियों को प्रदान किया जाए, ताकि इन वर्गो के युवा भी रोजगार के अधिकार से वंचित ना रहे। इस मौके पर अधिवक्ता सुशीला कांटीवाल, अधिवक्ता परमजीत छोक्कर, अधिवक्ता प्रदीप कटारिया, अधिवक्ता सानिया, अधिवक्ता विरेंद्र नंबरदार, अधिवक्ता राजकुमार कालुवास, सुरेश कुमार पूर्व जिला कल्याण अधिकारी भी साथ रहे।
