भिवानी, (ब्यूरो): डिपो धारकों की बैठक पीआर सेंटर में डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान राज सरपंच मुढाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सभी उपस्थित डिपो होल्डरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि वे अपने-अपने डिपो पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए, साइन बोर्ड लगाए जिस पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, इस पोस मशीन का स्टॉक पूरा रखना अति आवश्यक है, डिपो में की सफाई व डिपो में बीपीएल लिस्ट होना भी अति आवश्यक है। बैठक के बाद सभी डिपो धारकों ने अपनी मांगों को लेकर डीएफएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। प्रधान राजसरपंच ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि सरकार ने 2022 में एक नया कानून बनाया है जिसके तहत डिपो संचालकों को 60 वर्ष की आयु होने पर रिटायर कर दिया जाएगा जबकि पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी तथा ईट भ_ा वालों का लाइसेंस लेने वाले 60 वर्ष की आयु में रिटायर नहीं होते तो हमें भी तो राशन डिपो का लाइसेंस मिला हुआ है हमें क्यों रिटायर किया जा रहा है इस काले कानून को निरस्त किया जाए, पहले करीब 600 राशन कार्डों पर एक डिपो होता था पर अब इसका 300 राशन कार्डों पर किया जा रहा है इससे तो दुकान का किराया एक कर्मचारी का वेतन व बिजली का बिल भी नहीं निकल पाएगा इस कानून को वापस लिया जाए, राशन स्टॉक ट्रांसफ नीति में बदलाव करते हुए केवल उपभोक्ता की भांति केवल राशन डिपो धारक के बायोमेट्रिक एंथेटिकेशन के माध्यम से जरूरत पडऩे पर दूसरे राशन डिपो धारक से आवश्यकता अनुसार राशन प्राप्त करने की इजाजत दी जाए, राशन से पिछले महीने वंचित रहे उपभोक्ताओं को सभी राशन वस्तु गेंहू, चीनी और सरसों तेल सीएफ के माध्यम से अगले महीने जारी करने की भी मंजूरी दी जाए, राशन वितरण ई पोस मशीन में स्टॉक रिसीव करते समय ऑटोफिल की भांति वितरण करते समय भी सभी वस्तु राशन कार्ड पर ऑटो फिल का ऑप्शन दिया जाए जिससे राशन वस्तु का गलत मात्रा में वितरण न हो सके जैसे सरसों तेल के मामले में बहुत समस्या आ रही है कि गलती से एक लीटर मात्रा का वितरण हो जाता है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। राशन की सभी वस्तुएं 1 तारीख से 10 तारीख तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए अथवा महीने का राशन इक_ा देने की व्यवस्था की सुविधा दी जाए बस इसके लिए एक महीना एडवांस में राशन देना होगा। इसके बाद जितना राशन वितरण होता उतना ही राशन की भरपाई डिपो पर होती रहे यही काफी है। सर्वर और नेटवर्क की समस्या से बचने के लिए 5जी की ई पोस मशीन दी जाए, राशन की मात्रा एक सीमा में सबको लगभग बराबर दी जाए या मशीन में दर्ज राशन कार्ड के अनुसार राशन उपलब्ध करवाया जाए, जो ठेकेदार समय पर राशन डिलीवर नहीं करता उसको जुर्माना या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, राशन वितरण का कमीशन केवल ऑटोमेटिक राशन डिपो धारक के बैंक खाता में डालने की प्रतिक्रिया को बिना किसी क्लेम फार्म के शुरू तो कर दिया लेकिन कांफेड वाले खाते में देरी से कमीशन डालते हैं इसको तुरंत प्रभाव से खाता में डालने की इजाजत दी जाए। गुजरात सरकार की तरह प्रति डिपो 35 हजार रुपये मानदेय दिया जाए या 200 रुपये क्विंटल की बजाए 300 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि उपरोक्त समस्याओं का यथा शीघ्र समाधान किया जाए। इस अवसर राजेन्द्र ढाणा, भुप बड़सी, उमेद अजीतपुरा, राजेन्द्र शर्मा मुंढाल, दीनेश घुसकानी, संजय मुंढाल, जयबीर पुर, वासु भिवानी, गुलशन घुसकानी, ललित भिवानी, सुरेश बामला समेत अनेक डीपो धारक उपस्थित रहे।
