चंडीगढ़ : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोगता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में ग़रीब नागरिकों को समय से राशन मुहेया करवाया जा रहा है। डिपो धारकों के कमीशन को लेकर राज्य मंत्री नागर ने कहा कि 90 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं। जल्द ही सभी डिपो संचालकों को उनका कमीशन दिया जाएगा।
बता दें कि हरियाणा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 32 लाख परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। प्रदेश में 9,434 राशन डिपो है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने आधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर शिकायत मिले तो डिपो धारक का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राशन आवंटन के मामले में पूरी पारदर्शिता बरत रही है। इस बात का ख़ास ख़्याल रखा जा रहा है कि राशन डिपो से आवंटित होने वाले राशन की चोरी ना हो सके और राशन को लेकर हेर – फेर ना हो पाए। इसके लिए हरियाणा सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही हैं।
राशन डिपो से लोगों को राशन लेने की सूचना देने के लिए जहां गांवों व शहरों में मुनादी कराई जाएगी वहीं डिपो के भीतर कैमरे लगवाने की योजना है ताकि डिपो धारक ईमानदारी से राशन वितरित करें।
राज्य मंत्री ने कहा कि सर्दियों के दिनों में सुबह और शाम दो बार राशन डिपो खुलेंगे, जबकि अभी तक ये राशन डिपो संचालक की मर्जी पर निर्भर करता था कि वह डिपो कब खोलेगा। दिसंबर से राज्य मंत्री राशन डिपोओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे, इस दौरान देखा जाएगा कि राशन डिपो की व्यवस्था दुरुस्त चल रही है या नहीं।
