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Haryana Budget 2026: सीएम सैनी का शिक्षा पर फोकस; सरकारी स्कूलों में ‘डबल डेस्क’ के लिए ₹200 करोड़, 4 नए पॉलिटेक्निक और वर्चुअल AI कॉलेज का ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। अभी CM सैनी बजट भाषण पढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा- एक लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इन्हें नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। हर नारी, स्वस्थ नारी योजना के तहत, हर जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक बनाए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।

 डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित
250 विद्यालयों को CM (EEE) विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा दिवस 1 नवंबर, 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ₹200 करोड़ का प्रावधान। जर्मन व जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक वर्चुअल AI एवं डिजिटल कॉलेज शुरू होगा।

4 नए राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान स्थापित
स्टेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकूला, सोनीपत तथा पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालय एकल पाली में परिवर्तित होंगे। गांव माजरा लोहरी (गुरुग्राम), गांव खेड़ी तलवाना (महेंद्रगढ़), नारायणगढ़ (अंबाला) और कवि (पानीपत) में 4 नए राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।

3,328 राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख प्रति विद्यालय मिलेंगे। प्रदेश के 250 विद्यालयों में ₹25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब बनेंगी। उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु ₹10 करोड़ का उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष शुरू किया जाएगा। वीर बाल मेमोरियल इन्स्टिट्यूट योजना के तहत किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु पर उसके परिवार को ₹5 लाख और दिव्यांगता होने पर ₹3 लाख की राशि दी जाएगी।

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