चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एच.पी.डब्ल्यू.पी.सी.) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्त्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और सेवाओं एवं कार्यों की खरीद से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4216 करोड़ रुपए थी। इनमें से 2 निविदाओं को रिटैंडर करने का निर्णय लिया गया। शेष 56 निविदाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4166 करोड़ रुपए थी लेकिन बोलीदाताओं के साथ विस्तृत नेगोशिएशन के उपरांत कुल कार्य मूल्य लगभग 4016 करोड़ पर सहमति बनी। इस प्रकार नेगोशिएशन प्रक्रिया से लगभग 150 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत सुनिश्चित की गई, जिससे राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता तथा संसाधनों के कुशल उपयोग को मजबूती मिली है। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, – लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा – तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे।
बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए नवीनीकृत सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी विद्युत वितरण क्षेत्र योजना (आर.डी.एस.एस.) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त बैठक में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कई अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
