पीजीटी अंग्रेजी लेक्चरर भर्ती परिणाम पर विवाद : युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने की सरकार की संवेदनहीनता की निंदा तानाशाही रवैया अपनाते हुए युवाओं की आवाज को अनसुना कर रही है सरकार : डा. विकास कुमार

भिवानी, 10 दिसंबर : हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एचपीएससी) द्वारा हाल ही में जारी किए गए पीजीटी (अंग्रेजी) लेक्चरर भर्ती के परिणामों ने प्रदेश की राजनीति और शिक्षा जगत में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। 613 पदों के विज्ञापन के मुकाबले महज 151 अभ्यर्थियों के चयन पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता डा. विकास कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एचपीएससी की कार्यप्रणाली पारदर्शिता से कोसों दूर है। एक तरफ शिक्षकों के बिना स्कूल खाली पड़े है, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता है कि पद खाली रह जाएं। यह न केवल बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है, बल्कि उन छात्रों के साथ भी धोखा है जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं।
युवा कांग्रेस नेता डा. विकास कुमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की भारी कमी है, इसके बावजूद सरकार और आयोग का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 613 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन परिणाम में केवल 151 लेक्चरर्स को ही पास किया गया। यह समझ से परे है कि जब योग्य अभ्यर्थी मौजूद है तो 462 पद खाली क्यों छोड़े गए, यह सीधे तौर पर देश और प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। डा. कुमार ने सरकार की संवेदनहीनता पर प्रहार करते हुए कहा कि परिणाम जारी होने के बाद से ही अभ्यर्थी निरंतर आंदोलनरत हैं। वे अपनी मांगों को लेकर सडक़ों पर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं की आवाज को अनसुना कर रही है और तानाशाही रवैया अपनाए हुए है।
डा. विकास कुमार ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कम भर्ती महज एक संयोग नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के बच्चों को भर्ती करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा हरियाणा के स्थानीय युवाओं को उच्च पदों (जैसे लेक्चरर और अधिकारी) से दूर रखने की है। सरकार चाहती है कि हरियाणा का युवा केवल गु्रप सी और गु्रप डी की नौकरियों तक ही सीमित रह जाए, जबकि बड़े पदों पर बाहरी लोगों को बैठाया जाए।
डॉ. विकास कुमार ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में हरियाणा में शायद ही कोई ऐसी भर्ती हो जिस पर सवाल न उठे हों। आमतौर पर सवाल पेपर लीक या भ्रष्टाचार के होते थे, लेकिन इस बार मामला उससे भी गंभीर है। इस बार सवाल पूरी भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा के सिस्टम पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस परिणाम की समीक्षा नहीं की और खाली पड़े पदों को भरने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो विपक्ष और युवा संगठन मिलकर प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे