राकेश मलिक हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग

सोमवीर शर्मा
भिवानी, (ब्यूरो): जिला परिषद के हाउस की बैठक बुधवार को जिला परिषद चेयरपर्सन अनिता मलिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद पार्षदों व अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें सर्वसम्मति से 19 प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही विकास कार्यों करवाने के लिए चर्चा की गई। हाउस बैठक में सभी जिला पार्षदों व चेयरपर्सन ने कहा कि बैठकों में सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला परिषद के सीईओ अजय चौपड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पास किए गए प्रस्ताव में मेंबर, बीडीसी, जिला परिषद, विधायक, सांसद जो चुनाव लडऩे के लिए फॉर्म भरते हैं, उन सभी के घरों में पौधों की संख्या निर्धारित की जाए, जिस प्रकार फॉर्म में बिजली, पानी व लोन की अनिवार्यता होती है उसी प्रकार पौधों की भी अनिवार्यता की जाए। 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पौधों की देखरेख में प्रैक्टिकल में नंबर लगाया जाए, पानी का समान बंटवारा पूरे हरियाणा में किया जाए, भिवानी जिले को आबादी व क्षेत्रफल के अनुसार पूरा पानी दिया जाए,स्मार्ट फोन को बंद किया जाए, इसकी बच्चों व बड़ों को आदत लग चुकी है जो नशे व कैंसर से भी खतरनाक है, अन्य राज्यों की भांति बीडीसी, सरपंच, जिला परिषद को पावर दी जाए। जिससे सही मायनों में हरियाणा में भी पंचायती राज लागू हो सके और एक देश में दो कानून की नीति बंद की जाए,जिले के ग्रामीण एरिया में जो फैक्ट्री, कारखाने या दुकानदार हैं, वहां अधिकारी परेशान करते हैं व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आगे से जो भी अधिकारी ग्रामीण एरिया में जाता है वह सरपंच व जिला परिषद को सूचना दें या साथ जाएं, ताकि व्यापारी भय मुक्त होकर व्यापार कर सकें ,निगाणा, डाडम, धारण की पहाडिय़ां जो अरावली से बाहर हैं, उनको चालू करवाया जाए। जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलें ,तोशाम के व्यापारियों व ग्रामीणों की मांग पर तोशाम व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान राकेश मलिक की हत्या की सीबीआई जांच करवाई जाए, किसानों की आय दोगुनी व व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी प्रबंध किए जाएं, जिले में नशे की रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। इसके तहत योग्य व निपुण अधिकारियों को ही लगाया जाए जो इसे रोकने में सक्षम हो, भूमि जल स्तर कम होने के कारण जो व्यक्ति बोरवेल करवाए उसको 50 फीसदी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाए और सरकारी जगहों पर बोर वेल करवाए जिससे बरसाती पानी एकत्रित हो सके, जिले के विभिन्न गांव सांगवान, दांग, तालू, धनाना, जताई व आदि गांव में व तोशाम बाजार में जल भराव की समस्या के कारण किसानों व व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है। उसका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए व पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निवास स्थान के पास बरसात में जल भराव रहता है। उसकी निकासी का उचित प्रबंध कराया जाए व रोड़ भी बनवाया जाए ताकि आमजन को मंत्री के पास आने जाने में परेशानी ना हो, सभी ग्राम पंचायतों के नजदीक जो ढाणियां हैं, उनके लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की जाती है। ताकि उनको पानी बिजली व रास्तों से संबंधित परेशानी ना आए,जिला परिषद के अधीन मार्केटिंग बोर्ड से संबंधित टेंडर में धांधली व घटिया सामग्री निर्माण में प्रयोग की जा रही है जिसकी शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच की जाए और भुगतान से पहले श्री राम लैब दिल्ली भेजें जाए व रिपोर्ट के बाद ही भुगतान किया जाए। जिस बारे में चेयरपर्सन को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। जिसके बारे कमेटी का गठन भी किया जाता है जो सैंपल लेने के उपरांत मौजूद रहेगी कमेटी में अधिकारी गण व पांच पार्षद शामिल होंगे,तोशाम में बढ़ते जाम की स्थिति को देखकर हिसार रोड़ से सिवानी रोड़, सिवानी रोड़ से जुई रोड़, जुई रोड़ से भिवानी रोड़ का बाईपास बनवाया जाए, सरकारी स्कूलों के हालात खराब है व रिजल्ट प्रतिशत बहुत कम है। इसके सुधार के लिए सभी जन प्रतिनिधि एमएलए, एमपी, मंत्री व आईएएस, एचसीएस आदि अधिकारी गणों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढऩे अनिवार्य किए जाए। जिससे स्कूलों की हालात में सुधार हो सकता है, जिला परिषद डीआरडीए व मार्केटिंग बोर्ड जो जिला परिषद के अधीन है। उसका कोई भी कार्य चेयरमैन की अनुमति के बिना ना किया जाए, डीएमएफ का जो पैसा है, जिसमें जिला परिषद का जो हिस्सा है उसे जल्दी से जिला परिषद में ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद ही अन्य जगहों में विकास कार्यों में लगवाया जाएं। उसकी ऑडिट करवाई जाए व जिला परिषद की खाली जगहों पर दुकानें बनवाई जाए और उन दुकानों को बनवाने में जो खर्चा आता है वो बोली दाता का रिजर्व प्राइस रखा जाए। बाद में किराया एडजस्ट किया जाए। भारत भवन की भी जल्दी ऑक्शन करवाई जाए शामिल हैं।